मन्त्री डा.देवकोटाका अनुसार यो योजना केवल अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि मात्र नभई समाजका हरेक वर्गका लागि हो । “हामीले बनाउने सडक र भवनहरूमा वृद्धवृद्धा, केटाकेटी र विशेष वर्ग (अपाङ्गता भएका व्यक्ति) ले कसैको सहारा बिना हिँडडुल गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो,” मन्त्री देवकोटाले भन्नुभयो, “सडकमा बाटो काट्दा दृष्टिविहीनहरूलाई समेत सहज हुने गरी विश्वव्यापी रूपमा प्रचलित ‘युनिभर्सल डिजाइन’ को ग्लोबल कन्सेप्टलाई हामीले कार्यगत निर्देशिका मार्फत लागू गर्दैछौं ।”

११९ वटै पालिकामा लागू गर्न अनुरोध गरिने

मन्त्री देवकोटाले यो निर्देशिका प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायमा मात्र सीमित नहुने बताउनुभयो । “प्रदेश सरकारले यो निर्देशिका क्याबिनेटबाट स्वीकृत गरेपछि आफ्ना संरचनामा अनिवार्य लागू गर्नेछ,” उहाँले थप्नुभयो, “यसका साथै बागमती प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहलाई पनि यो निर्देशिका बमोजिम पूर्वाधार निर्माण गर्न हामी अनुरोध गर्छौं, ताकि पूरै प्रदेश नै पहुँचयोग्य बनोस् ।”

आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याईने

मन्त्रालयका सचिव ई .ईश्वर चन्द्र मरहठ्ठाका अनुसार यो निर्देशिकाले ¥याम्प, लिफ्ट, रेलिङ र दृष्टिविहीनहरूका लागि विशेष संकेतहरूलाई अनिवार्य गर्नेछ । “अहिले कार्यदलले यसको ड्राफ्टमा काम गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि बन्ने सबै सार्वजनिक भवन र अफिस बिल्डिङहरूमा यी सुविधाहरू अनिवार्य राखिनेछ,” सचिव मरहठ्ठाले स्पष्ट पार्नुभयो ।

तीन महिनाभित्र निर्देशिका तयार हुने

मन्त्रालयका आवास, भवन तथा सहरी विकास महाशाखा प्रमुख एवं कार्यदल संयोजक ई. भूपेन्द्र कुमार यादवको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय विशेषज्ञ कार्यदल (टास्क फोर्स) गठन गरिएको छ । यस कार्यदलमा इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसका सिभिल र आर्किटेक्ट विभागका प्रतिनिधिहरू, अपाङ्ग महासंघका नेतृत्व वर्ग र महिला अपाङ्गता भएका प्रतिनिधिहरू र अटिजम सोसाईटीका प्रतिनिधिहरु समावेश छन् । कार्यदलले ३ महिनाभित्र निर्देशिकाको अन्तिम मस्यौदा बुझाउने संयोजक यादवले जानकारी दिनुभयो ।

धेरैमा नयाँ मापदण्ड अपनाउँदा निर्माण लागत बढ्ने त्रास भए पनि त्यस्तो नहुने संयोजक यादवले त्यस्तो नहुने प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार भएकै संरचनाको लम्बाई–चौडाईमा थोरै परिमार्जन गर्ने, ¥याम्पहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र डिजाइनलाई वैज्ञानिक बनाउने काम मात्र गरिनेछ । “लागत बढ्ने भन्दा पनि भएकै कुरालाई व्यवस्थित र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

निर्देशिका निर्माणमा विज्ञ सदस्यहरू सुदर्शन सुवेदी (कानूनविद् तथा पूर्वअध्यक्ष, अपाङ्ग महासंघ), जगदीश अधिकारी (निर्देशक, नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र), निर्मला धिताल (अध्यक्ष, अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासंघ) र मुकुन्दहरि दाहाल (डाउन सिन्ड्रोम विज्ञ), प्राविधिक टोलीमा इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसको आर्किटेक्ट र सिभिल इन्जिनियरिङ्ग विभागका प्रतिनिधिहरू जस्ता विज्ञहरूले परामर्श दिनु हुनेछ भने ‘सीआरएस नेपाल’ ले प्राविधिक सहयोग गर्ने संयोजक यादवले जानकारी दिनुभयो ।