कैलाश गाउँपालिकामा सव–डिभिजन स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ।
डिभिजन वन कार्यालय राप्ती, मनहरीको आयोजनामा राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त गोष्ठी कैलाश गाउँपालिकाको सभाहलमा आयोजना गरिएको हो।
गोष्ठी डिभिजन वन कार्यालय राप्तीका प्रमुख हेमबहादुर थापाको अध्यक्षता तथा कैलाश गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बालकुमार मल्ल ठकुरीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष मल्लले कैलाशको भूगोल, वातावरण र स्थानीय वस्तुस्थितिलाई ध्यानमा राखेर योजनाहरू निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हिजोको अवस्थाभन्दा अहिलेको अवस्था फरक रहेकाले उपभोक्ता समितिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्दै वन क्षेत्रका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। प्रत्यक्ष रूपमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई जोडेर योजना तर्जुमा गर्दा कार्यान्वयन अझ सहज हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
उपाध्यक्ष मल्लले गाउँपालिकाले वन ऐन निर्माण गरिसकेको जानकारी दिँदै आवश्यकता अनुसार वन, कृषि र उद्यमसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू योजनामा समेटेर अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। डिभिजन वन कार्यालयसँगको सहकार्य र समन्वयमा योजनाहरू निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिने उहाँले बताउनुभयो।
डिभिजन वन कार्यालय राप्तीका प्रमुख थापाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र ८ वटा सव–डिभिजन कार्यालय रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सामुदायिक, धार्मिक, कवुलियत तथा निजी वनसँग यस्ता गोष्ठीमार्फत योजना संकलन गरी आगामी दिनका लागि कार्यक्रम तय गर्ने गरिएको बताउनुभयो। वन चोरी, शिकारी तथा वन्यजन्तु शिकारीको गतिविधि बढ्दो क्रममा रहेकाले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर नियन्त्रणमा जुटिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। दाउराको प्रयोग घट्दै गएपछि वन क्षेत्र अब काठ तथा उद्योगसँग बढी जोडिन थालेको उहाँको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा सव–डिभिजन वन कार्यालय कैलाशका वन अधिकृत वीरबहादुर योन्जनले योजना तर्जुमाका उद्देश्य, डिभिजनबाट सञ्चालित मुख्य कार्यक्रमहरू तथा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तावित सम्भावित कार्यक्रमबारे जानकारी गराउनुभयो।
गोष्ठीमा गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समीर जोशी, योजना शाखा प्रमुख विक्रमबहादुर थिङसहित विभिन्न शाखाका प्रमुखहरू तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कैलाश गाउँपालिकामा हाल ३ वटा कवुलियत वनसहित २४ वटा सामुदायिक वन रहेका छन्। गोष्ठीमा समूहगत छलफलमार्फत वनसँग सम्बन्धित विभिन्न योजनाहरू तय गरिएको छ।







