बर्सेनि सडकमा देखिने पहिरो र भू–क्षयका कारण यात्रु अलपत्र पर्नुका साथै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न बागमती प्रदेश सरकारले वैज्ञानिक र दिगो उपायको खोजी थालेको छ।
यसै क्रममा प्रदेश सरकारले ‘प्रकृतिमा आधारित समाधान’ (Nature-based Solutions) अपनाउने उद्देश्यसहित हेटौँडा–काठमाडौँ छोटो दूरीको मार्गमा विशेष अध्ययन सुरु गरेको छ।
प्रदेश सरकारले देशकै अग्रणी शैक्षिक संस्था इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, विपद् अध्ययन केन्द्र (पुल्चोक) सँग सहकार्य गर्दै यो अध्ययन अघि बढाएको हो। पहिलो चरणमा हेटौँडा–कुलेखानी–सिस्नेरी–काठमाडौँ सडक खण्डलाई प्राथमिकतामा राखी विस्तृत अध्ययन गरिनेछ।
बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रै उक्त सडक खण्डको विस्तृत प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका भैंसे र दउराली क्षेत्रलाई विशेष अध्ययन क्षेत्रका रूपमा छनोट गरिएको छ, जहाँ मन्त्रालयले सूचनात्मक साइन बोर्डसमेत स्थापना गरिसकेको छ।
‘हामी स्थानीय भूगोल र भूगर्भसँग मेल खाने प्रविधिको प्रयोग गर्दैछौँ,’ मन्त्री डा. देवकोटाले भन्नुभयो, ‘जसअन्तर्गत जैव–इन्जिनियरिङ, पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित समाधान र वर्षाको पानी व्यवस्थापनजस्ता प्राकृतिक उपायहरू अपनाइनेछ।’ उहाँका अनुसार यस अध्ययनमा विभिन्न क्षेत्रका विषय विज्ञहरूसँगै सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर तह अध्ययनरत चार जना विद्यार्थीलाई ‘ग्राजुएट स्टुडेन्ट फेलोसिप’ अन्तर्गत सहभागी गराइनेछ।
यसैबीच, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले सडक मर्मत तथा संरक्षणका लागि स्पष्ट र वैज्ञानिक निर्देशिका आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘बाढी–पहिरोजस्ता जोखिम न्यूनीकरण, दिगो पूर्वाधार विकास र समुदायको जीविकोपार्जनलाई एकसाथ सम्बोधन गर्न प्रकृतिमा आधारित समाधानसम्बन्धी निर्देशिकाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।’ निर्देशिका तयार भएपछि प्रदेशमा निर्माणाधीन तथा भविष्यमा बन्ने सबै सडकमा यसलाई अनिवार्य रूपमा लागू गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेको सन्दर्भमा यो अध्ययन प्रदेशका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ।
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, हेटौँडाका निर्देशक नवीनकुमार सिंहले बागमती प्रदेशका सडक पूर्वाधारलाई सुरक्षित र दिगो बनाउन इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, विपद् अध्ययन केन्द्रसँग प्राविधिक सहकार्य सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भिरालो जमिनको अस्थिरताका कारण पहिरो, जमिन भासिने र माटो कटानको समस्या गम्भीर बन्दै गएपछि कम खर्चिलो र वातावरणमैत्री समाधान खोज्न यो पहल गरिएको हो।
‘यो सहकार्यको मुख्य उद्देश्य विज्ञहरूको अनुभव र अध्ययनका आधारमा बागमती प्रदेशको भूगोलअनुकूल प्रकृतिमा आधारित समाधानको निर्देशिका तयार गर्नु हो,’ निर्देशक सिंहले भन्नुभयो।
यसका लागि निर्देशनालय र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। निर्देशनालयका निर्देशक नवीनकुमार सिंह र विपद् अध्ययन केन्द्रका निर्देशक डा. वसन्तराज अधिकारीबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष र मार्गदर्शनले बागमती प्रदेशको पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
श्रमिक अधिकारको संरक्षण र रोजगारी विस्तारमा जोड: मुख्यमन्त्री बानियाँ
चितवनमा दोस्रो संस्करणको ‘चितवन अटो शो २०२६’ सुरु, ५० करोड कारोबार लक्ष्य
