हेटौंडा/ बागमती प्रदेश सरकारले काठमाडौंको बालाजुमा सञ्चालन गर्ने भनिएको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) सेन्टरको प्रक्रिया दुई महिनादेखि अलपत्र परेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले ट्रायल सेन्टरसम्बन्धी टेन्डरका सक्कल कागजात नियन्त्रणमा लिएपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।
प्रतिस्पर्धामा सहभागी व्यवसायीका अनुसार २१ पुसमा अख्तियारले यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजु बाट टेन्डरसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात लगेपछि प्रक्रिया पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ। लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षालाई व्यवस्थित गर्ने र नयाँ ट्रायल सेन्टर थप गरी सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने तयारीमा रहेको बागमती प्रदेश सरकार लाई निर्णय प्रक्रियामा आएको ढिलाइले समस्या थपिएको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुले २६ मंसिर २०८२ मा सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि आवश्यक स्थल र सवारीसाधन भाडामा लिन सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। विभिन्न संस्थाले प्रस्ताव पेस गरिसकेको अवस्थामा बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापा ले ९ पुसमा पत्राचार गर्दै बोलपत्र प्रक्रिया तत्काल स्थगन गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसअनुसार कार्यालयले १३ पुसदेखि प्रक्रिया स्थगन गरेको थियो।
उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटन मा दायर रिटमा अदालतले मन्त्रीको निर्णय असल नियतबाट नभएको ठहर गर्दै १४ पुसमा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। न्यायाधीश सोमकान्त मैनाली को एकल इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म बोलपत्र स्थगनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
अदालतले टेन्डर प्रक्रिया नरोक्न आदेश दिए पनि अख्तियारले फाइल नियन्त्रणमा लिएर राख्दा महिनौंसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। यसले सीमित व्यवसायीले मात्रै सञ्चालन गर्दै आएका ट्रायल सेन्टरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रदेश सरकारको प्रयासमा बाधा पुगेको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।
हाल काठमाडौं उपत्यकामा चाबहिल, ठूलोभर्याङ, एकान्तकुना र राधेराधेमा मात्र ट्रायल सेन्टर सञ्चालनमा छन्। सीमित सेन्टरका कारण सेवाग्राहीले लामो समय लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो छ।
उक्त टेन्डर स्थगनको निर्णयविरुद्ध भिजन ड्राइभिङ एकेडेमी ले १३ पुसमा उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित चार निकायलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
ट्रायल सेन्टर खरिद प्रक्रियामा सहभागी व्यवसायी डम्बरबहादुर थापाले अख्तियारको छापा अघि नै पुराना ट्रायल सेन्टर सञ्चालकबाट धम्की आएको दाबी गरे। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार छानबिनका नाममा कागजात झिकाउँदा खरिद प्रक्रिया अवरुद्ध नहुने व्यवस्था भए पनि बालाजुको हकमा फाइल नियन्त्रणमा लिएपछि न टेन्डर स्वीकृत हुन सकेको छ न वैकल्पिक प्रक्रिया नै अघि बढेको छ।
यस विषयमा बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयकी प्रवक्ता सुनिता गजुरेल ले अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेपछि थप जानकारी नआएको बताइन्। उता अख्तियारका एक अधिकारीले भने ट्रायल सेन्टर खोल्ने कार्यविधि र निर्देशिकाबारे जानकारी माग गरिएको र निर्वाचनपछि निर्देशनसहितको पत्र प्रदेश सरकारलाई पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
आजको पञ्चाङ्ग र राशिफल (वि. सं २०८३ जेठ ६ गते बुधबार, अधिक ज्येष्ठ शुक्लपक्ष चतुर्थी)
३० खर्ब हाराहारी पुग्यो सार्वजनिक ऋण
