त्यस्तै, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख श्यामबहादुर खत्रीले जिल्लामा घटनाहरू हुने गरे पनि अधिकांश घटना मिलापत्रमार्फत समाधान हुने गरेको बताए। नमिलेका घटनामा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने र हालसम्म दलितसम्बन्धी जटिल घटना नभएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरे।

कार्यक्रममा उपस्थित प्रतिनिधिहरूले भने दलित समुदायसँग सम्बन्धित घटनामा प्रशासनिक प्रक्रिया र अनुसन्धान पक्ष कमजोर रहेको गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले दलितमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्न राजनीतिकरण अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताए।

सहभागीहरूले २०७२ सालमा जारी संविधानमा दलित अधिकारसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताएका छन्। जिल्ला, पालिका, गाउँ र समुदाय स्तरमा दलितप्रतिको दृष्टिकोण तथा उनीहरूमाथि भइरहेको विभेदको वास्तविक अवस्था बुझ्न तथ्याङ्क संकलन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।

मकवानपुर जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा पुगेर वार्षिक कार्यक्रमअनुसार तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि कार्यक्रममा उठाइएको थियो। विशेषगरी दलित महिलामाथि हुने यौन हिंसाका घटनालाई उजागर गर्दै उनीहरूको सशक्तिकरणका लागि पहल गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।

कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कमल कुमार विश्वकर्माले जातीय विभेद र छुवाछुतका घटनामा तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको बताए। उनले इनिशा विकको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा न्यायको माग गर्दै दलित समुदायलाई लक्षित गरी अपराध हुने प्रवृत्ति देखिएको पनि उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा गैर सरकारी संस्था मकवानपुरकी अध्यक्ष अमिला सापकोटाले गाउँगाउँ र बस्तीबस्तीमा पुगेर दलित समुदायका मुद्दा उठाउने काम भइरहेको र दलित अधिकारका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाइरहेको बताएका थिए।

त्यस्तै, कार्यक्रममा उपस्थित सञ्चारकर्मीहरूले कुनै पक्ष वा विपक्ष नभई सत्य तथ्यका आधारमा समाचार सम्प्रेषण गर्दै सामाजिक न्यायका मुद्दालाई प्राथमिकता दिने र दिइरहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

कार्यक्रम फेडो संघकी उपाध्यक्ष सुनिता दर्नालको सभाध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो।