यो संघीयता र संविधानको उल्लंघन पनि हो । संविधानअनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू स्वायत्त छन् । उनीहरूलाई आफ्नै नीतिअनुसार सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन र सहकार्य गर्ने अधिकार छ । तर, संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले केन्द्रबाटै तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) को विज्ञापन रोक्ने निर्णय गर्नुले संघीयताको मर्म र संविधानप्रदत्त अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो ।

प्रेस स्वतन्त्रता र स्वनियन्त्रण  को जोखिम पनि बढाएको छ ।  निजी सञ्चारमाध्यमले सरकारलाई प्रश्न गर्ने र सचेत गराउने भूमिका निर्वाह गर्छन् । विज्ञापन रोकेर आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनुले मिडियामा ’सेल्फ सेन्सरसिप’ बढ्ने र यसले लोकतन्त्रको चौथो अंगलाई कमजोर बनाउने देखिन्छ ।

सञ्चारमन्त्रीले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिए पनि कुनै संवाद नगरी एकाएक यस्तो निर्णय ल्याइनुले सञ्चारकर्मी र लगानीकर्ताको मनोबल गिराएको छ ।

महासंघले अब आन्दोलनको तयारी गर्छ ।  जिल्ला–जिल्लाबाट सञ्चारकर्मीहरूले विरोध जनाइरहेका छन् । पत्रकार महासंघ यो निर्णय नसच्चिएसम्म देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रन्छ । महासंघले चाँडै बैठक बसी आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।