महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले दुई निर्माण कम्पनीलाई प्रदान गरेको रु. ५१ लाख २८ हजार मोबिलाइजेसन पेस्की सम्बन्धी प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार पेस्की सुरक्षणका लागि नबिल बैंकको सर्तसहितको बैंक जमानत पेश गरिएको थियो। जमानतपत्रमा निर्माण कम्पनीले पेस्की रकम आफ्नो खातामा प्राप्त गरेको प्रमाणित भएपछि मात्र जमानत प्रभावकारी हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ। तर उपमहानगरपालिकाले त्यस्तो प्रमाण वा पुष्टि नराखी नै जमानत स्वीकार गरेको महालेखा परीक्षकको निष्कर्ष निकालेको छ।
उक्त रकम बेरुजुमा समावेश गरिएको छ। प्रतिवेदनले आवश्यक प्रमाण पेश गर्न, अन्यथा प्रचलित कानुनबमोजिम रकम असुलउपर गर्नुपर्ने जनाएको छ।
प्रतिवेदनले यस विषयमा उपमहानगरपालिकाको आर्थिक तथा प्रशासनिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।।
बालेनसँग रविका पाँच चासो, रविसँग बालेनका तीन
आठ जनाविरुद्ध ४९ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा
