विज्ञप्तिमा विगतमा एउटै फर्ममार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा सेवा प्रवाहमा एकाधिकार, अनियमितता तथा सेवाग्राहीले सास्ती बेहोर्नुपरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले सूचीकृत चिकित्सकमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गरेको उल्लेख गरिएको छ। यसबाट सेवा प्रवाह थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र सेवामैत्री बनेको मन्त्रालयको दाबी छ।

मन्त्री थापाले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क तथा चिकित्सक सूचीकृत गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनमध्ये एउटा खारेज भइसकेको र मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने कुनै आदेश जारी नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ। अदालतमा विचाराधीन विषयलाई लिएर संघीय संसदमा तथ्यहीन अभिव्यक्ति दिनुले न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने प्रयास भएको उहाँको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारका निर्णयप्रति असहमति वा आलोचना गर्न पाइने भए पनि त्यसका लागि संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेका निकाय तथा प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने मन्त्री थापाले बताउनुभएको छ। प्रदेश सरकारको कामकारबाहीको निगरानी तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न प्रदेश सभा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतलगायत संवैधानिक संयन्त्र रहेको उल्लेख गर्दै संघीय संसद प्रदेश सरकारमाथि कारबाही माग गर्ने उपयुक्त थलो नभएको उहाँको धारणा छ।

विज्ञप्तिको अन्त्यमा मन्त्री थापाले नागरिकलाई तथ्यहीन प्रचारप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै बागमती प्रदेश सरकार संविधान र कानुनबमोजिम पारदर्शी, प्रभावकारी तथा नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।