हेटौंडा उपमहानगरपालिका–८ कमानेस्थित नगर विकास योजनाअन्तर्गत रहेको सरकारी जग्गामा बागमती प्रदेशको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को कार्यालय भवन निर्माणका लागि चार अस्थायी टहरा हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
बागमती प्रदेश सीटीईभीटीकी कार्यकारी प्रमुख शान्ति लामाका अनुसार हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले नगर विकास योजनाअन्तर्गत रहेको कित्ता नम्बर ९४४१ को दुई कठ्ठा सरकारी जग्गा कार्यालय भवन निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। करिब सात करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको भवन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वानसमेत भइसकेको उनले जानकारी दिइन्।
मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले सीटीईभीटी भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको जग्गाको नापजाँच गर्दा चार अस्थायी टहरा परेको देखिएपछि मात्र हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित परिवारलाई सात दिनको सूचना जारी गरेपछि थप तीन दिनको सूचना पनि प्रकाशित गरिसकेको छ। भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा खाली गराउनेबाहेक सम्पूर्ण बस्ती हटाउने कुनै योजना नरहेको उनले बताए।
वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष राम थापाले भने विषयलाई मानवीय दृष्टिकोणबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार कमाने क्षेत्रमा करिब २२० घरधुरी नगर विकास योजनाअन्तर्गतको करिब १७ बिघा सरकारी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका छन्। उनीहरूसँग लालपुर्जा नभएको र भूमि समस्या समाधान आयोगबाट हालसम्म निस्सा वितरणसमेत नभएको उनले बताए।
अध्यक्ष थापाले सरकारी जग्गा खाली गराउने कानुनी दायित्व भए पनि वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना बलपूर्वक हटाउने कार्य उपयुक्त नहुने धारणा राखे। सरकारी कार्यालय स्थापना सकारात्मक कदम भए पनि प्रभावित परिवारसँग पर्याप्त छलफल, समन्वय र उचित व्यवस्थापनपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
कमाने क्षेत्रमा यसअघि शिक्षा विकास निर्देशनालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, पशुसेवा केन्द्र र सामाजिक विकास कार्यालयलगायत सरकारी कार्यालय स्थापना भइसकेका छन्। सीटीईभीटी कार्यालयका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने क्रममा नापजाँच गर्न खोज्दा स्थानीयले असहमति जनाएका थिए। हाल सम्बन्धित निकाय, जनप्रतिनिधि र प्रभावित परिवारबीच छलफल तथा समन्वयको प्रयास जारी रहेको जनाइएको छ।
निर्माण व्यवसायी संघको साधारणसभा भदौमा
बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, सात मन्त्रालयमा जिम्मेवारी तोकियो
रास्वपा सांसद खत्रीको अभिव्यक्तिप्रति बागमतीका श्रममन्त्री थापाको आपत्ति, अभिलेखबाट हटाउन माग
मकवानपुरको सिमखोलाले बगाएको स्कुटर फेला, चालक अझै बेपत्ता
प्रमाणबिनै बैंक जमानत स्वीकार, हेटौंडा उपमहानगरमा ५१ लाख २८ हजार बेरुजु
