सरकारले पेन्सन बुझ्नेलाई बैंक धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गराएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज ई-पेन्सन प्रमाणीकरण प्रणाली सुरुवात गरेका छन् ।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार गरेको उक्त प्रणाली सुरुवात गरेका हुन् । योसँगै साढे ३ लाख पेन्सनकर्ताको दिक्दारीपूर्ण पेन्सन नवीकरण र बैंक छनोट झन्झट समाप्त भएको छ । सरकारले तिर्नुपर्ने बैंक कमिसन पनि शून्यमा झर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अब निवृत्तभरक भौतिक उपस्थित हुन पर्दैन, घरैबाट सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ । भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंक कमिसनको भार (वार्षिक सरदर १५ करोड) घट्ने भएको छ ।
नगद प्रवाह अनुमानयोग्य भई ढुकुटीमा हुने चाप व्यवस्थापन गर्न सकिने समेत अर्थको भनाइ छ । पेन्सनको म्यानुअल गणनाका क्रममा हुने मानवीय त्रुटि कम हुने समेत अर्थले जनाएको छ ।
यो योजनाबाट ३ लाख ५२ हजार ८ सय १६ (निष्क्रिय ४४ हजार समेत) लाभान्वित हुने भएका छन्
यसअघि नयाँ निवृत्तभरक बैंक छान्ने कामका लागिमात्र निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था थियो । निवृत्तभरक स्वयं बैंकमै उपस्थित भई हरेक वर्ष खाता नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
पेन्सन रकम र कर गणना गर्ने कार्य म्यानुअल्ली हुने गरेको थियो । समयमै नवीकरण नहुँदा नगद प्रवाह अनुमानयोग्य हुन सकेको थिएन ।
राप्रपाले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलायो
६४ अर्ब डलरको प्रस्ताव विश्वकै ठूलो ‘युनिभर्सल म्युजिक ग्रुप’ किन्न
लगातार तीन खेलमा फ्लप भएका सामसनले हाने शतक
सार्वजनिक सवारी साधनमा १७.३५ प्रतिशतले भाडा वृद्धि: बागमती प्रदेश
अमेरिका र इरान वार्ता विना निष्कर्ष टुंगियो
