समस्याग्रस्त सहकारीका बचत फिर्ता गर्न सरकारको नयाँ कार्यविधि लागू

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा फसेको बचत फिर्ता गर्न सरकारले नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले “समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३” राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत चक्रीय कोष स्थापना गरिनेछ, जसबाट समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सहकारी संस्थाको सम्पत्ति बिक्रीबाट आएको रकम, बचत तथा कर्जा अपचलनमा संलग्न पदाधिकारी र सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट असुल गरिएको रकम, साथै लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम जम्मा गरिनेछ। आवश्यक परेमा दोषी व्यक्तिहरूले अन्यत्र सारिएको सम्पत्तिसमेत रोक्का गरी लिलाम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधिअनुसार बचतकर्ताले दाबी निवेदन दिएपछि उनीहरूको बैंक खातामार्फत दोहोरो नपर्ने गरी रकम फिर्ता गरिनेछ। बचत फिर्ता गर्दा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा हुनुअघि दिनसम्मको मौज्दातलाई आधार मानिनेछ। तर, सहकारीबाट ऋण लिएका बचतकर्ताले ऋण चुक्ता नगरेसम्म बचत फिर्ता नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, सञ्चालक, व्यवस्थापक, तिनका परिवारका सदस्य तथा अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूको बचत फिर्ता दायित्व फरफारक नभएसम्म रोक्का रहनेछ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बचतकर्ताको रकम पनि फैसला नभएसम्म फिर्ता गरिने छैन।

बचत फिर्ता गर्दा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिइनेछ भने एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ।

यदि उपलब्ध रकम सबैलाई फिर्ता गर्न पर्याप्त नभएमा दामासाही प्रणालीअनुसार वितरण गरिनेछ। साथै, प्रत्येक सहकारी संस्थाबाट असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमको छुट्टै हिसाब राखी सम्बन्धित बचतकर्तालाई मात्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयले कोष सञ्चालन, बचत फिर्ता प्रक्रिया तथा गुनासो व्यवस्थापनको अनुगमन गर्नेछ भने कोषको रकम प्रचलित कानूनअनुसार लेखापरीक्षण गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

१३ बैशाख २०८३, आईतवार प्रकाशित

तपाईको प्रतिक्रिया