बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल कायम रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। यो निर्णय ९ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउने जनाइएको छ।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको सक्रिय पहलमा सत्तारुढ दलभित्र सहमति जुटाइएको बताइएको छ। विशेषगरी एमालेसँग लामो समयदेखि मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा मतभेद रहँदै आएको थियो। बैठक दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइए पनि मन्त्रालय संख्या कति राख्ने भन्ने विषयमा विवाद चर्किएपछि बैठक करिब दुई घण्टा ३५ मिनेट ढिलो सुरु भएको थियो। एमालेले ९ मन्त्रालय कायम गर्नुपर्ने अडान लिएको भए पनि अन्ततः मुख्यमन्त्री बानियाँको ८ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो।
नयाँ संरचनाअनुसार अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी, आर्थिक मामिला तथा योजना, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि, पशुपन्छी वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास, तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मात्र रहनेछन्।
सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात लामाका अनुसार मन्त्रालय घटेसँगै प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूको संख्या पनि घटाइनेछ। हाल रहेका १९८ कार्यालयमध्ये १४८ मात्र कायम रहनेछन्, जसका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न छुट्टै संरचना तयार गरिनेछ।
सरकारले यो पुनर्संरचनाबाट वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च बचत हुने अपेक्षा गरेको छ।
एमालेको जागरण अभियान तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न
राप्रपाको समर्थनबारे केन्द्र र बागमतीबीच फरक दाबी
बागमतीमा किरण थापाको नेतृत्वमा सरकार गठनको दाबी, शपथ भोलि ४ बजेपछि
जुरिखेतमा ‘स्कारपियो’ दुर्घटनामा छ जना घाइते
एमाले बागमतीले बोलायो संसदीय दलको बैठक
