पछिल्ला केही दिनदेखि नरेश भट्टले आफ्नी श्रीमती ममता काफ्लेको हत्या गरी शव टुक्राटुक्रा पारेर फ्याँकेको घटनासम्बन्धी समाचारहरू चर्चामा छन्। यो घटना एउटा व्यक्तिको अपराधमा मात्र सीमित छैन। यसले हाम्रो समाजमा महिलाले विवाहपछि भोगिरहेका असुरक्षा, अविश्वास, हिंसा र सामाजिक बन्धनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नरेश भट्ट एउटा पात्र मात्र हुन्। हाम्रो समाजमा आज पनि यस्ता सोच बोकेका पुरुषहरू छन्, जसले विवाहपछि श्रीमतीलाई आफ्नो इच्छाअनुसार चल्नुपर्ने व्यक्तिका रूपमा हेर्छन्। मानौँ, विवाह गरेर घरमा भित्र्याएकी महिला कुनै वस्तु हुन्, जसको जीवनमाथि निर्णय गर्ने अधिकार केवल पुरुषलाई छ।
आफू जति नै गलत भए पनि महिलामाथि शंका गर्ने, उनले दिएको स्पष्टीकरणसमेत विश्वास नगर्ने र उनको स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रवृत्ति अझै कायम छ। विवाहपछि महिलाले आफ्नो इच्छा, चाहना र सपनाअनुसार जीवन बाँच्न किन नपाउने? आफ्नो जीवनबारे निर्णय गर्ने, हाँस्ने, रमाउने, काम गर्ने र आत्मसम्मानका साथ बाँच्ने अधिकार उनलाई किन नहुने?
कतिपय महिलाले भविष्य राम्रो होला, परिवारको इज्जत जोगिएला, छोराछोरीको जीवन सहज होला भन्ने आशामा वर्तमानको पीडा सहिरहेका हुन्छन्। तर प्रश्न उठ्छ—एकपटक मात्र पाइने जीवनमा आफ्नो खुसी, स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानलाई भविष्यको आशामा कति समयसम्म सम्झौता गरिरहने
विवाह गरेकै कारण महिलाले सबै कुरा सहनुपर्छ भन्ने सोच बदलिनुपर्छ। श्रीमान्–श्रीमतीबीच विचार नमिले अलग हुने, सम्बन्ध अन्त्य गर्ने वा आफ्नो बाटो रोज्ने विकल्प पनि हुनुपर्छ। सम्बन्ध जोगाउने नाममा कसैले आफ्नो जीवन नै जोखिममा राख्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन।
ममता काफ्लेको शव नरेश भट्टको घटनामा जस्तै टुक्राटुक्रा पारिएको नहोला, तर घरेलु हिंसाका कारण आज पनि धेरै विवाहित महिलाका शरीरमा चोटका दाग छन्। कतिपयका चोट शरीरमा देखिन्छन्, कतिपयका पीडा मनभित्रै गुम्सिएका हुन्छन्। शारीरिक हिंसासँगै मानसिक यातना, अपमान, शंका र नियन्त्रणले पनि महिलाको जीवनलाई असह्य बनाइरहेको हुन्छ।
पहिलेको तुलनामा समाजमा चेतना बढेको छ। महिलाहरू आफ्ना अधिकारबारे बोल्न थालेका छन्। चित्त नबुझे सम्बन्धबाट बाहिरिने साहस गर्ने महिलाहरू पनि बढिरहेका छन्। तर शिक्षित, सम्पन्न र उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा भएका परिवारमा समेत महिलामाथि हिंसा र नियन्त्रणका घटना हुनुले शिक्षा, पैसा र प्रतिष्ठा मात्रै सभ्य सोचको प्रमाण होइनन् भन्ने देखाउँछ। गाउँ होस् वा सहर, समस्या जहाँ पनि हुन सक्छ। हिंसालाई कुनै वर्ग वा समुदायसँग मात्र जोडेर हेर्न मिल्दैन।
अर्कोतर्फ, विवाहपछि महिलाको श्रम, योगदान र सम्पत्तिमाथिको अधिकारको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। एउटा महिलाले विवाहअघि वर्षौँसम्म आफ्ना आमाबुवाको घरमा हुर्कँदै शिक्षा हासिल गर्छिन्, सीप सिक्छिन् र आफ्नो भविष्य निर्माणका लागि मेहनत गर्छिन्। विवाहपछि नयाँ घरमा पुगेर घरपरिवार सम्हाल्छिन्, जागिर गर्छिन्, आर्थिक योगदान दिन्छिन् र गर्भधारणदेखि सन्तान जन्माउने तथा हुर्काउनेसम्मका अनेक जिम्मेवारी निर्वाह गर्छिन्।
तर यति धेरै योगदान गर्दागर्दै पनि कतिपय महिलाले आफ्नै घरजस्तो मानेको परिवारमा सम्मान, सुरक्षा र आर्थिक स्वतन्त्रता पाउन सकिरहेका हुँदैनन्। सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार कानुनले सुनिश्चित गरेको भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन र पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण छ। विवाहपछि महिलाले गरेको श्रम र योगदानलाई सामान्य ठान्ने तथा उनलाई परिवारको सदस्यभन्दा पनि काम गर्ने व्यक्तिका रूपमा हेर्ने सोच अन्त्य हुनुपर्छ।
विवाहअघि छोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यका लागि आमाबुवाले वर्षौँ लगानी गरेका हुन्छन्। छोरीलाई हुर्काउन, पढाउन र आत्मनिर्भर बनाउन उनीहरूले आफ्नो क्षमता र आवश्यकताअनुसार त्याग गरेका हुन्छन्। तर विवाहपछि छोरी असुरक्षित छिन्, हिंसा सहिरहेकी छन् वा आफ्नो घरमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाइरहेकी छैनन् भन्ने खबर सुन्नुपर्दा ती आमाबुवाको मनमा पर्ने पीडाको क्षतिपूर्ति कसले दिन सक्छ?
छोरी विवाह गरेर अर्को घरमा गएकी हुन् भन्दैमा उनको सुरक्षाप्रतिको जिम्मेवारी सकिँदैन। विवाहले महिलालाई परिवारको सदस्य बनाउँछ, कसैको स्वामित्वमा रहेको वस्तु बनाउँदैन।
त्यसैले अब राज्यले पनि यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। वैवाहिक हिंसामा परेका महिलाले समयमै उजुरी गर्न, सुरक्षित आश्रय पाउन, कानुनी सहायता लिन र आवश्यक परे सम्बन्धबाट सुरक्षित रूपमा बाहिरिन सक्ने प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्छ। हिंसाको जोखिममा रहेका महिलाका लागि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सहज, गोप्य र भरपर्दो सहायता प्रणाली आवश्यक छ। सम्बन्धमा असुरक्षित महसुस गरिरहेकी महिलाले सहयोग माग्दा उनलाई फेरि त्यही वातावरणमा फर्किन बाध्य पार्ने होइन, उनको सुरक्षा र निर्णयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
पुरुषमाथि हुने हिंसा र अन्यायलाई पनि बेवास्ता गर्नु हुँदैन। हिंसा कुनै पनि लिङ्गका व्यक्तिमाथि भए पनि गलत हो। तर महिलामाथि हुने वैवाहिक हिंसा, सामाजिक दबाब र आर्थिक निर्भरताका विशिष्ट समस्यालाई पनि गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
अन्ततः प्रश्न नरेश भट्टले के गरे भन्नेमा मात्र सीमित छैन। प्रश्न त यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिन हाम्रो परिवार, समाज र राज्यले के गरिरहेको छ भन्ने हो।
विवाह भनेको कसैको जीवनमाथि अधिकार जमाउने सम्झौता होइन, दुई व्यक्तिले सम्मान र विश्वासका साथ सँगै जीवन बिताउने सम्बन्ध हो।
कुनै महिलाले विवाहपछि आफ्नो जीवन गुमाउनुपर्ने, हिंसा सहनुपर्ने वा आत्मसम्मान त्याग्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। सम्बन्धमा माया र विश्वास छैन भने अलग हुने बाटो हुनुपर्छ, तर कसैको जीवन समाप्त गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।
अब पनि समाजले छोरीलाई विवाह गरेर पठाएपछि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भयो भन्ने सोच राख्ने हो भने यस्ता पीडादायी घटनाहरू दोहोरिरहन सक्छन्। छोरी जहाँ रहून्, सुरक्षित रहून्, सम्मानपूर्वक बाँच्न सकून् र आफ्नो जीवनका निर्णय आफैँ गर्न सकून्—यही सुनिश्चित गर्नु नै परिवार, समाज र राज्यको वास्तविक जिम्मेवारी हो।






